Skill Loan Scheme 2026: भारत को ‘कुशल राष्ट्र’ बनाने के संकल्प के साथ केंद्र सरकार की Skill Loan Scheme युवाओं के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो रही है। अक्सर देखा गया है कि प्रतिभाशाली छात्र केवल पैसों के अभाव में बेहतरीन स्किल कोर्सेज (Skill Development Courses) नहीं कर पाते।
इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने एक ऐसी वित्तीय सहायता प्रणाली तैयार की है, जहाँ आपको अपना हुनर तराशने के लिए किसी बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और न ही किसी गारंटी की चिंता करनी होगी।
आइए विस्तार से समझते हैं कि कैसे आप इस योजना का लाभ उठाकर अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।
क्या है Skill Loan Scheme
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के पूरक के रूप में शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (Vocational Courses) के लिए संस्थागत ऋण उपलब्ध कराना है। इस स्कीम के तहत केवल वही कोर्सेज शामिल किए जाते हैं जो National Skill Qualification Framework (NSQF) के मानकों को पूरा करते हैं।
चाहे आप कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हों, डिप्लोमा या फिर डिग्री, यदि आपका कोर्स मान्यता प्राप्त है, तो आप इस लोन के हकदार हैं। अच्छी बात यह है कि देश के लगभग सभी बड़े बैंक और भारतीय बैंक संघ (IBA) के सदस्य इस योजना के तहत ऋण प्रदान कर रहे हैं।
लोन की राशि और खर्चों का कवरेज
स्किल लोन योजना के तहत वित्तीय सहायता की सीमा बहुत ही व्यावहारिक रखी गई है। छात्र अपनी जरूरत के अनुसार ₹5,000 से लेकर अधिकतम ₹1,50,000 तक का ऋण ले सकते हैं। इस राशि का उपयोग केवल कोर्स फीस भरने में ही नहीं, बल्कि अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए भी किया जा सकता है:
- संस्थान की ट्यूशन और कोर्स फीस।
- परीक्षा, लाइब्रेरी और लैब फीस।
- स्टडी मटेरियल और जरूरी उपकरणों की खरीद।
- असेसमेंट और सर्टिफिकेशन शुल्क।
सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस लोन के लिए आपको कोई भी कोलैटरल (संपत्ति गिरवी रखना) या थर्ड पार्टी गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। सरकार खुद इसकी गारंटी लेती है।
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। इसके अलावा, उसे निम्नलिखित संस्थानों में से किसी एक में प्रवेश (Admission) प्राप्त होना चाहिए:
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) और पॉलिटेक्निक कॉलेज।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) से संबद्ध ट्रेनिंग सेंटर।
- केंद्रीय या राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल और कॉलेज।
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से जुड़े व्यावसायिक पाठ्यक्रम केंद्र।
ब्याज दर, मोरेटोरियम और पुनर्भुगतान की आसान शर्तें
सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि लोन चुकाने का बोझ छात्रों के करियर की शुरुआत में बाधा न बने। इसीलिए इसमें मोरेटोरियम पीरियड (Moratorium Period) की सुविधा दी गई है। यानी जब तक आपका कोर्स चल रहा है, आपको कोई भी किस्त (EMI) नहीं देनी होगी।
ब्याज दरें बैंकों के MCLR पर आधारित होती हैं, जो काफी किफायती हैं। लोन चुकाने की समय सीमा ऋण की राशि पर निर्भर करती है:
- ₹50,000 तक: चुकाने के लिए 3 साल का समय।
- ₹50,000 से ₹1 लाख: चुकाने के लिए 5 साल का समय।
- ₹1 लाख से ₹1.5 लाख: चुकाने के लिए अधिकतम 7 साल का समय।
क्रेडिट गारंटी और विद्या कौशल पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना को सुरक्षित बनाने के लिए NCGTC (National Credit Guarantee Trustee Company) बैंकों को क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है। यदि कोई छात्र लोन चुकाने में असमर्थ होता है, तो बैंक को 75% तक की सुरक्षा मिलती है, जिससे बैंक युवाओं को आसानी से लोन दे पाते हैं।
